कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के तहत पंजीकृत संस्थानों के लिए केंद्र सरकार की एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव (ईएलआई) योजना एक अगस्त 2025 से दो वर्षों के लिए लागू हो रही है। ईपीएफओ अफसरों के मुताबिक इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में नए कर्मचारियों की संख्या कम से कम 30 से 40 प्रतिशत बढ़ने की संभावना है। अभी यूपी में ईपीएफओ से ढाई लाख से अधिक पंजीकृत संस्थाओं में 40 लाख कर्मचारी नौकरी कर रहे हैं। ईएलआई के लागू होते ही एक साल में कम से कम 12 लाख नए कर्मचारियों को नौकरियां मिलेंगी। कानपुर परिक्षेत्र में 90 हजार कर्मचारी बढ़ेंगे। ईएलआई के तहत अधिकतम एक लाख रुपये तक के वेतन वाली पहली नौकरी पर कर्मचारियों को 15 हजार रुपये दो किस्तों में दिए जाएंगे। ईपीफओ के अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त उदय बख्शी ने प्रदेश के आंचलिक ईपीएफओ के क्षेत्रीय आयुक्तों के साथ कानपुर स्थित मुख्यालय में गुरुवार को समीक्षा की।
उदय बख्शी ने बताया कि ईएलआई योजना देश और प्रदेश में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने में बहुत कारगर योजना है। इसमें पहली नौकरी करने वाले कर्मचारियों को 15 हजार तो मिलेंगे ही नियोक्ता संस्थानों को भी दो साल तक प्रति कर्मचारी न्यूनतम एक हजार और अधिकतम तीन हजार रुपये प्रति कर्मचारी प्रति महीना सरकार की तरफ से दिया जाएगा। मैनुफैक्चरिंग से जुड़ी नियोक्ता कंपनियों को यह लाभ चार साल तक मिलेगा। कर्मचारियों को पहली किस्त 6 महीने की सेवा के बाद और दूसरी किस्त 12 महीने की सेवा और कर्मचारी के वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद सीधे उनके बैंक खातों में देय होगी। बचत की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहन राशि का एक हिस्सा एक निश्चित अवधि के लिए जमा खाते के बचत साधन में रखा जाएगा और कर्मचारी द्वारा बाद की तारीख में निकाला जा सकेगा।
कम से कम एक साल काम करना होगा
जोनल मुख्यालय के क्षेत्रीय आयुक्त गौतम ने बताया कि नए कर्मचारी को कम से कम एक साल तक काम करना होगा। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में ईपीएफओ में पंजीकृत कर्मचारियों की संख्या 40,20,617 हो गई है। जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में 28 लाख थी। 41.19 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। कानपुर रीजन में ये वृद्धि 27.38 प्रतिशत रही है। कानपुर रीजन में पंजीकृत कर्मचारियों की संख्या एक वर्ष में 2,61,354 से बढ़कर 3,32,906 हो गई है। कानपुर परिक्षेत्र में 25 हजार प्रतिष्ठान पंजीकृत हैं, जिसमें से 6250 सक्रिय रूप से पीएफ अंशदान जमा कर रहे हैं। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कानपुर शाहिद इकबाल ने बताया कि नई नौकरी करने वाले और अतिरिक्त कर्मचारी रखने वालों को सरकार प्रोत्साहित कर रही है। इसमें केवल पंजीकरण ही जरूरी है। इसके लिए कर्मचारी संगठन और औद्योगिक संगठनों से विमर्श किया जाएगा।
